निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ गुरुवार को सपाइयों ने आवाज बुलंद की. पूर्व विधायक भगवत सरन गंगवार और अताउर रहमान की अगुवाई में सपाइयों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और डीएम से स्कूलों की अवैध उगाही पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की. साथ ही जल्द कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी.
डीएम ने सपा नेताओं को अध्यादेश के मुताबिक स्कूलों की फीस का निर्धारण करने का भरोसा दिया है. दोपहर करीब 12 बजे सपा नेता कलक्ट्रेट पहुंचे और मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ गुस्से का इजहार किया. इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात कर अध्यादेश का अनुपालन न होने और फीस में बेतहासा वृद्धि व कॉपी-किताबों के नाम पर मोटी रकम वसूलने की शिकायत की.
सपा नेताओं ने डीएम से कहा कि कुछ खास पुस्तक विक्रेताओं के यहां से ही कॉपी-किताब खरीदने के लिए बाध्य करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाए. किताबों के साथ जबरन गाइड बेचने का मुद्दा भी उठाया गया. सपाइयों ने स्कूल और पुस्तक विक्रेताओं के सिंडीकेट के बारे में भी डीएम को बताया.
मानक से अधिक फीस लेने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही फीस वापस कराने की मांग की गई. डीएम वीरेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया. उन्होंने अध्यादेश को कड़ाई से अमल में लाने की बात भी कही. इस मौके पर कदीर अहमद, योगेश यादव, सूरज यादव, पुरुषोत्तम गंगवार, सानू चेयरमैन, अरविंद यादव और भूपेंद्र कुर्मी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे.
रूहेलखंड अभिभावक सेवा समिति के अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने कहा कि यदि स्कूल मैनेजमेंट पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो समिति अनशन पर बैठ जाएगी. उन्होंने बताया कि गुरुवार को कुछ और अभिभावकों ने भी फोन कर स्कूल पर तमाम आरोप लगाए हैं. इन आरोपों के आधार पर भी स्कूल संचालकों पर रिपोर्ट कराई जाएगी.
कुछ अभिभावकों ने हेल्पलाइनो पर फोन करके बताया कि स्कूल संचालक फीस जमा न करने पर नाम काटने की धमकी दे रहे हैं. उनका कहना है यदि 3 दिनों के भीतर फीस जमा नहीं की तो फिर बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा.
जीआरएम स्कूल ने गुरुवार से अभिभावकों को मैसेज करने शुरू कर दिए हैं. स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से भेजे गए मैसेज में छात्रों से अनुरोध किया गया है कि फस्र्ट टर्म की फीस समय से जमा कर दें. यदि नए शासनादेश के अनुसार फीस में कमी की जाती है तो उसको अगले टर्म में एडजस्ट कर दिया जाएगा.
छात्र के शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न की घटना का पेरेंट्स फोरम ने नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में केस दर्ज कराया है. बुधवार को इस मामले में मेयर की दखल के बाद निजी स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल पर मुकदमा हुआ था. फोरम के कन्वीनर खालिद जिलानी ने बताया कि आयोग के वरिष्ठ सदस्य प्रियंक कानूनगो ने फीस के मामलों पर पिछली फरवरी में ही गाईडलाइन जारी की थी.
बच्चों का उत्पीड़न दण्डनीय अपराध है. स्कूलों की शिकायत दर्ज करने के लिए डीआईओएस ऑफिस में कंट्रोल रूम खोला जाएगा. अभिभावकों की शिकायत दर्ज कर निस्तारण कराया जाएगा. डीएम ने जल्द ही डीआईओएस ऑफिस में एक हेल्प डेस्क भी खुलवाने की बात कही.