सोमवार को नगर निगम के सभागार में बोर्ड की मैराथन बैठक हुई. स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में खराब स्थिति को लेकर चिंता सामने आई. पार पाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला हुआ. अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 100 रुपये और कूड़ा डालकर सड़क गंदी करने वालों पर पांच हजार तक का जुर्माना होगा.
जनता को राहत देते हुए म्यूटेशन शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर पांच हजार करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया. इस दौरान सपा पार्षदों ने पोस्टर दिखाकर बैठक में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए विरोध जताया. गहमागहमी व गंभीर मंथन के बाद जनहित के पांच प्रस्ताव पास कर दिए गए.
पार्षदों के जनसुविधा के तमाम प्रस्तावों पर भी बजट उपलब्ध होने की स्थिति में पूरा करने पर सदन की मुहर लग गई. करीब साढ़े छह घंटे चली बैठक में कुछ मुद्दों पर भाजपा पार्षदों ने भी आपत्ति जताई.
टैक्स समेत अन्य मुद्दों पर मोशन भी दिया. बैठक में महापौर डॉ. उमेश गौतम, नगर आयुक्त आरके श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त ईश शक्ति कुमार सिंह समेत अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे.
गंदगी पर स्पॉट फाइन, सीमा तय
नगर निगम ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन (मौके पर) का प्रस्ताव रखा. इसमें सौ रुपये से पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सार्वजनिक स्थल पर थूकने, शौच करने पर सौ रुपये तो अतिक्रमण करने, प्राइवेट अस्पताल के गंदगी फैलाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना रखा.
इस पर सपा पार्षद दल नेता राजेश अग्रवाल समेत अन्य पार्षदों ने सफाई नायक को पांच सौ रुपये, निरीक्षक को एक हजार रुपये, मुख्य निरीक्षक को ढाई हजार रुपये तक और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने तक की पॉवर दिए जाने की मांग रखी. बोर्ड ने इसे पास कर दिया.
आवासीय के नामांतरण का नहीं बढ़ा शुल्क
नगर निगम की ओर से नामांत्रण शुल्क में वृद्धि के लिए भी प्रस्ताव रखा गया था. इसके मुताबिक वर्तमान में नाम परिवर्तन (म्यूटेशन) पर लिया जाने वाला पांच रुपये शुल्क को बढ़ाना है. कार्यकारिणी की बैठक में शुल्क पांच हजार किया जाना तय हुआ था.
इस बाबत बनाई गई कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में सर्किल रेट के हिसाब से विक्रय मूल्य का एक फीसद शुल्क लेने की संस्तुति की. इस पर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई.
बाद में आवासीय संपत्ति के नामांतरण का शुल्क नहीं बढ़ाए जाने यानी शुल्क पांच रुपये ही रखने जाने पर मुहर लगी. वही, व्यवसायिक संपत्ति का शुल्क सर्किल रेट के हिसाब से विक्रय मूल्य का 0.1 फीसद लगाने की सहमति बनी. बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया.
सपा पार्षदों ने पोस्टर दिखाकर जताया विरोध
बोर्ड की बैठक वंदेमातरम और राष्ट्रगान से शुरू हुई. इसके बाद सपा के पार्षदों ने अपना विरोध शुरू कर दिया. उन्होंने मीडिया पर प्रतिबंध लोकतंत्र का हनन, जनता पर और बोझ नहीं म्यूटेशन बर्दाश्त नहीं, अपना वादा निभाओ हाउस टैक्स हाफ कराओ आदि नारे लिखे पोस्टर दिखाकर विरोध जताया.
नगर निगम में हो रही मनमानी के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा भी किया. महापौर ने नाजिर से पोस्टर लेने को कहा. विरोध जताने के बाद सपा पार्षद शांत हो गए.
टैक्स के प्रस्ताव पर भाजपा पार्षद का मोशन
नगर निगम ने 28 मार्च को मंजूर हुए टैक्स की दरों को वर्ष 2007-08 से दस फीसद बढ़ाकर लेने के प्रस्ताव में दो बिंदुओं पर संशोधन के लिए बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया. पहला पुरानी दरों के अनुसार गणना करने पर 69 मुहल्लों में दरें मौजूदा 2017-18 से अधिक हो रही हैं.
ऐसे में इन मुहल्लों की दरों को यथावत रखा जाए. वर्ष 2007-08 की सूची में कई मुहल्ले अंकित नहीं है. उसके बाद की नई कालोनी या मुहल्ले में वार्ड की उच्च दरें प्रभावी की जाएं. इस प्रस्ताव का भाजपा पार्षदों ने ही विरोध कर दिया. पार्षद विपुल लाला ने इसके खिलाफ मोशन भी दिया.
महापौर ने इसे निरस्त करने को कहा, लेकिन अन्य पार्षदों ने उसे कार्रवाई पंजिका में चस्पा करने का नियम बता दिया. फिलहाल प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया.
लोगों को दिसंबर तक मिलेगी टैक्स छूट
बोर्ड की बैठक में समय से पहले टैक्स जमा करने वालों को राहत दिए जाने का भी प्रस्ताव पास किया गया. पहले नगर निगम अप्रैल, मई और जून में टैक्स जमा करने वालों को छूट देता था.
इस बार अब तक टैक्स की दरें ठीक से फीड नहीं होने के कारण लोगों को छूट नहीं मिल पाई. इस कारण बोर्ड ने अगले तीन महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर में टैक्स जमा कराने वालों को दस फीसद और अक्टूबर व नवंबर में टैक्स जमा करने पर पांच फीसद छूट दिए जाने की घोषणा की.
सेटेलाइट पर पीपीपी मोड में बनेगा फुटओवर ब्रिज
नगर निगम ने सैटेलाइट चौराहे के पास मुख्य मार्ग पर डिजाइन, बिल्ड, आपरेट एवं ट्रांसफर (डीबीओटी) के आधार पर पदयात्रियों के लिए फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराने का प्रस्ताव लगाया गया. इस फुटओवर ब्रिज का निर्माण पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप के आधार पर किया जाएगा. इस प्रस्ताव को सदन ने मंजूरी दे दी.
पार्षदों को मिलेंगे एंड्रायड फोन
कार्यकारिणी बैठक से बोर्ड में सभी पार्षदों को एंड्रायड फोन और सीयूजी सिम उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया. इस पर पार्षदों ने चर्चा की. मौजूदा समय को देखते हुए एंड्रायड फोन को जरूरी समझा गया. इस पर बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी.
महापौर ने कहा कि शासन से प्रस्ताव पर मंजूरी ली जाएगी. उन्होंने शासन की मंजूरी नहीं होने पर अपनी ओर से सभी पार्षदों को मोबाइल फोन देने की बात रखी.
बाकरगंज में रास्ते की भूमि खरीद का प्रस्ताव वापस
नगर निगम ने बाकरगंज ट्रंचिंग ग्राउंड के कूड़ा निस्तारण के लिए मशीनों को ले जाने को बीस फीट चौड़े रास्ते के लिए करीब 1812 वर्ग फीट भूमि की खरीद के लिए प्रस्ताव लगाया था.
इस रास्ते के लिए भूमि खरीदने को लाखों रुपये निगम का खर्च होगा. अनावश्यक खर्च के प्रस्ताव पर पार्षदों के रुख को देखते हुए नगर निगम ने प्रस्ताव वापस ले लिया.
किराएदारी के म्यूटेशन पर घंटे भर तक जमकर बहस
नगर निगम ने शहर में न्यू कालेज रोड मार्केट, तिलक इंटर कालेज फील्ड मार्केट, तिलक इंटर कॉलेज मार्केट, पालिका बाजार मार्केट, एलन क्लब मार्केट और जवाहर पार्क मार्केट की किराएदारी के म्यूटेशन का प्रस्ताव लगाया था. दरअसल, नजूल की भूमि की इन संपत्ति पर वर्षो से शिकमी (गैर आवंटी) किराएदार काम कर रहे हैं.
ऐसे किराएदारों के पक्ष में म्यूटेशन के इस प्रस्ताव के खिलाफ सपा पार्षद दल नेता राजेश अग्रवाल और भाजपा पार्षद कपिलकांत ने मोशन दे दिया. उन्होंने अधिनियम का हवाला देकर किसी भी शिकमी किराएदार के नाम म्यूटेशन करना गलत बताया. इस प्रस्ताव पर करीब एक घंटे तक गहन चर्चा हुई.
इस पर महापौर ने नगर आयुक्त के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन कर दिया. पार्षद राजेश अग्रवाल व विकास शर्मा सलाहकार के रूप में नगर आयुक्त का साथ देंगे.
कुर्सी को लेकर दिखा द्वंद
बैठक में भाजपा पार्षदों में कुर्सी को लेकर द्वंद दिखाई दिया. सदन के एक ओर भाजपा पार्षद बैठते हैं. इसमें आगे की पंक्ति में पांच पार्षद बैठने का स्थान है. भाजपा पार्षद सतीश कातिब आगे आकर खड़े हो गए.
इस पर महापौर ने एक कुर्सी पहली लाइन के बराबर में डालने को कहा. इस पर सामने बैठे पार्षदों ने नाराजगी जताई तो वे पीछे बैठ गए. भाजपा पार्षद विपुल लाला, कपिल कांत सक्सेना, राजकुमार गुप्ता के स्वर विरोधी रहे.
पार्षदों ने दिए सुझाव
सपा पार्षद दल नेता राजेश अग्रवाल ने नगर निगम में नए ठेकेदारों को काम नहीं दिए जाने को कहा. उन्होंने कम से कम दो वर्ष का अनुभव होने पर ही काम देने का सुझाव दिया. इसके साथ ही नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए निगम की भूमि पर बैंकों के एटीएम लगाने को बैंकों से संपर्क करने का सुझाव भी दिया.
सदन में उनके सुझावों पर अमल किया गया. भाजपा पार्षद विकास शर्मा ने कहा कि बोर्ड में जो भी काम हो नियमों के दायरे में रहकर होने चाहिए. निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.